कास्की काँग्रेसको विवाद मत्थर भएको दावीमा सत्यता नरहेको बैठक बहिष्कारवाला नेताहरुको दावी
पोखरा भ्यूज
पोखरा । नेपाली काँग्रेस कास्कीको सभापति किशोरदत्त बरालले डाकेको बैठक बहिष्कार प्रकरण र सभापतिमाथि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी मत्थर भएको दावी गरिए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको नेताहरुले दावी गरेका छन् । सभापति बरालले शनिबार डाकेको बैठक पाँच घण्टा कुराएर बैठकको गणपुरक संख्या पु¥याएपछि कास्की काँग्रेसको विवाद मत्थर भएको दावी गरिएको थियो ।
‘पूजामा सहभागी हुन तनहुँ पुगेका सदस्य कुर्ने नाउँमा अन्य सदस्यलाई बैठक कक्षमा बन्दी जस्तो बनाएर सभापतिजीले बैठक सञ्चालन गर्नुभयोे,’ एक जिल्ला सदस्यले भने । उनका अनुसार बैठकमा अधिकाँश महिला सदस्य मात्र सहभागी थिए ।
यद्यपि बैठकमा बहिष्कारवालाहरुले विरोध गर्दै आएको कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डबारे सभापति बराल पुर्नविचार गर्न लचिलो भएको तत्सम्बन्धी पुर्नविचार गर्ने निर्णय समेत भएकाले कास्की काँग्रेसको विश्वास मत्थर हुने एकथरीले विश्वास गरेका छन् । तथापि बहिष्कार पक्षधरले जुनसुकै हालतमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अडानमा रहेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।
शनिबारको बैठकले तीनवटा मुख्य निर्णय गरेको सहसचिव नवीन सिग्देलले जानकारी दिए । सहसचिव सिग्देलका अनुसार असार २५ मा नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम गर्ने, श्रावण ६ गते वीपी स्मृति दिवसमा कार्यक्रम गर्ने र सभापति बरालले कार्यसम्पादन समितिबाट जवर्जस्ती पारित गराएको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डबारे पुर्नविचार गर्ने समेतका निर्णय भएको छ ।
‘कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चौतर्फी सुझाव आएपछि त्यसबारे पुर्नविचार गर्ने निर्णय भएको हो,’ सहसचिव सिग्देलले भने ।
सभापति बरालले आफू कास्की काँग्रेसको सभापति बने लगत्तै जारी गरेको उक्त मापदण्डले अग्रज नेताको अपमान गरेको भनी आलोचना शुरु भएको थियो । सभापति बरालमाथि कार्यसम्पादन समितिलाई पनि दिनुहुँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिए जस्तै गरी ‘होमवर्क’ दिने गरेको, स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि सभापति बरालले केन्द्रको नीति र मापदण्ड विपरीत फरकखालको उमेद्वार छनौटसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर वडावडामा सर्कुलेशन गरेको, गठबन्धनको मक्सद अनुसार काम नगरेको, उमेद्वार नलड्ने घोषणा गर्ने र पुनः महानगरपालिकाको उपमेयरमा दावी गरेको, निर्वाचनमा जिल्ला समिति लगायत तल्लो तहको संरचनालाई परिचालन नगरेको, जित्ने सम्भावना भएका वडामा गठबन्धनको नीति बमोजिम उमेद्वार तय नगरेको र चुनावी माहोल बनाउन समेत समन्वय नगरेकाले धेरै वडा र पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर, जिल्ला समवन्य समिति समेत गुमाउनु परेको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (नवौं संशोधन) को दफा ४४ को उपदफा १ बमोजिम सभापति उपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । २५ प्रतिशत निर्वाचकले हस्ताक्षर गरी जिल्ला कार्यसमितिमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव उपर ६० दिनभित्र निर्णय लिइसक्नु पर्नेछ ।
सम्बन्धित खवर
