सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध पोखरामा पत्रकारको एकस्वर : निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग
पोखरा। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति गण्डकी प्रदेशका पत्रकारहरूले कडा असहमति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले यो कदम प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार वातावरण र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति र कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार पोखरामा सम्पन्न ‘अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम’मा सहभागी पूर्व अध्यक्ष, सम्पादक, सञ्चालक तथा सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको निर्णयप्रति एकमत विरोध जनाएका हुन्।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई सार्वजनिक निकायका सूचना, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विवरण लगायतका सामग्री गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, यस्ता कार्यको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र दर तथा छुट सम्बन्धित संस्थाबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले चैत २५ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै माधव शर्मा (प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष)ले सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको उल्लेख गर्दै “यो निर्णय फिर्ता लिनु बाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प छैन” भने।
त्यस्तै कृष्णप्रसाद बास्तोला (महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष)ले यो निर्णयले आम नागरिकको सहज सूचना पहुँचमा बाधा पुर्याउने भएकाले तुरुन्त सच्याउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पदम रेग्मीले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य नहुने बताए। “मिडिया स्वतन्त्र रहनुपर्छ, सरकारी निर्देशनमा सीमित हुनु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो,” उनले जोड दिए।
हरिनारायण गौतम (महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा ढोरपाटन दैनिकका सम्पादक)ले सरकारको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै रमेश पौडेल (नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष)ले खुला अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत यस्तो निर्णय आएको भन्दै सरकारलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरे। उनले निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट तथा प्रेसमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए।
यसैगरी डा.बलराम उपाध्याय रेग्मीले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विगतदेखि देखिएको बेथितिका कारण यस्तो परिस्थिति आएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा टंकराज अधिकारी (नेपाल प्रेस युनियन गण्डकी अध्यक्ष), मोतीसागर अधिकारी (प्रेस चौतारी नेपाल कास्की अध्यक्ष), मन क्षेत्री (पब्लिक फोरके टेलिभिजन सञ्चालक), देव क्षेत्री(माछापुच्छ्रे एफएम अध्यक्ष), उत्तममान बुद्धाचार्य (पोखरा एफएम अध्यक्ष), उदयबहादुर अमात्य(पोखरा भिन्तुना सम्पादक), यदुनाथ बञ्जारा (सराङकोट साप्ताहिक सम्पादक), खीमा गुरुङ(फोनिज गण्डकी अध्यक्ष तथा रेडियो गोरखाली स्टेशन म्यानेजर), चिरञ्जीवी पौडेल (हटलाइन दैनिक प्रकाशक), सूर्य बास्तोला (एक्प्लोर टेलिभिजन), शिवराज बस्ताकोटी, राजाराम पौडेल तथा भानु पाण्डे लगायतले पनि धारणा राख्दै सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।
कार्यक्रममा माधव रेग्मी (महासंघ कास्की कार्यवाहक अध्यक्ष)ले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने सञ्चालन जमुना वर्षा शर्मा (गण्डकी प्रदेश महासचिव)ले गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने, विज्ञापन बजारमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै समान अवसरको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
© कपीराईट–यस पोष्टमा प्रकाशित समाचार या लेख सर्वाधिकार सुरक्षीत छ । यहाँ प्रकाशित समाचार हुबहु कसैले
जानकारी विना साभार गरेको पाइएमा कानुनी कार्वाही गर्न बाध्य हुनेछौ ।
सम्बन्धित खवर
