PokharaViews

पोखरा, साउन २६ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर एवं नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले पालिकाहरूलाई सिमांकन पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव पठाउने समय सात दिन थप गरेको छ।

समितिले यसअघि साउन ११ गते पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र अध्ययन समितिसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न पालिकाहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तोकिएको अवधिमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मात्रै प्रस्ताव प्राप्त भएपछि बाँकी पालिकाहरूलाई प्रस्ताव पेश गर्न थप सात दिनको समय दिइएको समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए।

पालिकाहरूबाट प्रस्ताव प्राप्त भएपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पौडेलले बताए।

मापदण्डअनुसार पालिकाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने वा पालिकाहरू एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक बनोटलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, वडाको संख्या, सिमाना तथा केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा–सुविधा वितरणको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

मापदण्डअनुसार सिमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्राप्त सुझाव तथा निर्णयका आधारमा पालिकाको केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ बमोजिम पालिकाहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ।

यसअघि समितिले कास्कीका पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो। दोस्रो चरणमा कास्कीबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य, गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी पालिकाहरूलाई १५ दिनभित्र सिमांकन पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउन पत्राचार गरिएको थियो।