
पोखरा भ्यूज
काठमाडौं । प्रधानन्यायीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि उब्जिएका पछिल्ला गतिविधिले बार र बेञ्चबीच द्वन्द्व बढाउने संकेत देखिएको छ । न्यायालय सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई १५ दिनको समय दिएपछि बार र बेञ्चबीच द्वन्द्वको संकेत देखिएको हो।
शुक्रबार बसेको नेपाल बारको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको सुझाव कार्यान्वयनबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ । बारले त्यसका लागि कात्तिक ७ गते आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छलफल गर्ने भएको छ । छलफल भएपछि बाँकी निर्णय गर्ने महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउन तत्कालै समय सीमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।
नेपाल बारले आगामी आइतबार समसामयिक लगायतका विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्ने र छलफलपछि थप निर्णय लिने गरी बैठक सकिएको थियो ।





सम्बन्धित खवर
















